8th CPC Employees Notice: केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर बड़ी जानकारी जारी की है। सरकार ने इसके लिए सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए बताया है कि आयोग का गठन कर दिया गया है और अब कर्मचारियों व पेंशनभोगियों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। सरकार चाहती है कि वेतन और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर कर्मचारी, संगठन और आम लोग भी अपनी राय दे सकें। इसके लिए एक तय समय सीमा भी रखी गई है, जिसके भीतर ऑनलाइन माध्यम से अपने सुझाव भेजे जा सकते हैं। बता दें कि केंद्र सरकार समय-समय पर वेतन आयोग के जरिए कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा करती है, जिससे वेतन ढांचे में बदलाव और सुधार किए जा सकें।
8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन
भारत सरकार ने 3 नवंबर 2025 के संकल्प के जरिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया है। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर सुझाव लेकर आगे की सिफारिशें तैयार करेगा। सरकार की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि आयोग से जुड़े सभी विषय इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं। कर्मचारी या अन्य इच्छुक लोग इन विषयों को देखकर अपनी राय दे सकते हैं। माना जा रहा है कि आयोग के सुझाव आने के बाद आने वाले समय में वेतन और पेंशन व्यवस्था में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
कर्मचारियों और संगठनों से मांगे गए सुझाव
आयोग ने सेवारत कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, कर्मचारी संगठनों और अन्य इच्छुक संस्थाओं से भी सुझाव आमंत्रित किए हैं। सरकार चाहती है कि वेतन और पेंशन से जुड़े जो भी मुद्दे या सुधार जरूरी हैं, उन्हें लेकर लोग अपने विचार भेजें। इसके लिए आयोग ने साफ किया है कि सभी सुझाव तय विषयों के अनुसार ही भेजे जाएं। इससे आयोग को अलग-अलग पक्षों की राय समझने में मदद मिलेगी और उसी आधार पर आगे की सिफारिशें तैयार की जा सकेंगी। फिलहाल यह प्रक्रिया सुझाव और प्रस्ताव जुटाने के लिए शुरू की गई है।
सुझाव भेजने के लिए ऑनलाइन पोर्टल
सरकार ने सुझाव भेजने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था बनाई है। इच्छुक लोग 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट या MyGov पोर्टल के जरिए अपने सुझाव दे सकते हैं। इसके लिए तय फॉर्मेट में जानकारी भरकर ही आवेदन या ज्ञापन जमा करना होगा। सरकार ने यह भी साफ किया है कि सुझाव केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। डाक, ईमेल, हार्ड कॉपी या पीडीएफ के जरिए भेजे गए प्रस्तावों पर आयोग विचार नहीं करेगा। इसलिए सभी लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे केवल आधिकारिक पोर्टल के जरिए ही अपनी राय भेजें।
इस तारीख तक भेजे जा सकेंगे सुझाव
सरकार ने सुझाव भेजने के लिए एक अंतिम तारीख भी तय कर दी है। जारी सूचना के मुताबिक आयोग को भेजे जाने वाले ज्ञापन, आवेदन या सुझाव 30 अप्रैल 2026 तक ही स्वीकार किए जाएंगे। यानी इच्छुक लोगों के पास अभी कुछ समय है, जिसमें वे अपनी राय भेज सकते हैं। इसके बाद आयोग को मिले सुझावों की समीक्षा की जाएगी और उसी आधार पर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। माना जा रहा है कि आयोग की रिपोर्ट आने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इससे लाखों कर्मचारियों और रिटायर्ड लोगों को सीधे तौर पर फायदा मिल सकता है।
